अधर में फूड ट्रक पॉलिसी

मुंबई

राज्य सरकार अभी तक फेरीवाला कानून बनाने को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। इसी फेरीवाला कानून में फूड ट्रक पॉलिसी भी शामिल है। फूड ट्रक पॉलिसी का अभी पता नहीं, लेकिन ट्रक वितरण शुरू हो गया है। मनपा आयुक्त ने बुधवार को फूड ट्रक पॉलिसी पर निर्णय लेने को लेकर बैठक बुलाई है। जिसमें यह तय होगा की फूड ट्रक पॉलिसी को अमल में लाया जाए की नहीं।

फूड ट्रक पॉलिसी अभी नहीं आई है, लेकिन मनपा के ही पैसों पर लोगों को फूड ट्रक वितरित भी कर दिया गया है। भायखला क्षेत्र में फूड ट्रकों को वितरीत करने का काम शुरू कर दिया गया है। भाजपा नेता विनोद मिश्रा ने मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर अवैध रूप से खड़े हुए फूड ट्रक पर कार्रवाई करने की मांग की है। मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल को लिखे पत्र में कहा है कि मनपा सहायक आयुक्त (योजना) ने एक परिपत्र जारी कर नगरसेवकों द्वारा मुफ्त खाद्य ट्रकों के वितरण को निलंबित कर दिया गया है। इसके बावजूद भायखला परिसर में 30 फूड ट्रक लोगों को दे दिए गए हैं जो की गैर कानूनी हैं। इन खाद्य ट्रकों को स्थानीय नगरसेवकों से मनपा को तुरंत जब्त कर लेना चाहिए। अभी पॉलिसी का कुछ भी पता नहीं और करदाताओं के पैसे का बंदरबाट शुरू हो गया है। मुंबई में जो फूड ट्रक चल रहे हैं वह अवैध हैं। फूड ट्रक के बारे में पॉलिसी स्वास्थ्य विभाग, अतिक्रमण विभाग, सड़क विभाग, यातायात पुलिस और मुंबई पुलिस फायर ब्रिगेड के आपसी विचार विनिमय और समन्वय से 

बनाई जानी चाहिए। विनोद मिश्रा ने कहा  है कि यातायात पुलिस ने अभी तक खाद्य ट्रक के लिए एनओसी तक जारी नहीं की है और महाराष्ट्र एफडीए से परामर्श नहीं किया गया है। 


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