दस साल में मुंबई हो सकती है झोपड़पट्टी मुक्त


मुंबई

भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि मनपा राज्य सरकार सहित मुंबई की अन्य सरकारी एजेंसियों ने यदि ठान लिया तो मुंबई 10 वर्षों में झोपड़पट्टी मुक्त हो सकती है। इसके लिए मनपा, एसएआरए और म्हाडा को मिलकर ईमानदारी से काम करना होगा। गुरुवार को मनपा मुख्यालय के भाजपा कार्यालय में गोपाल शेट्टी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुंबई में विभिन्न परियोजना प्रभावित लोगों को घर न मिलने से कई परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। परियोजना प्रभावित करीब 6700 लोगों को घर देना है। घर के लिए जमीन की आवश्यकता है, मनपा  के पास जमीन नहीं है। इसके कारण कई परियोजनाएं लंबित है। मनपा प्रशासन ने इस मामले में जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगा है। इस संबंध में आयुक्त इकबाल सिंह चहल से मुलाकात कर उनसे चर्चा की और पत्र दिया गया। सांसद शेट्टी ने बताया कि आयुक्त से मिलकर पत्र दे दिया है। जिसमें हमने बताया है कि जमीन की कमी दूर करने के लिए मनपा के पास ऐसी बहुत सारी जमीन हैं जो पहले नो डेवलपमेंट जोन थी और बाद में स्पेशल डेवलपमेंट जोन में तब्दील कर दी गई। अगर मनपा ऐसी जमीनों के मालिकों से बातचीत करती है तो जमीन उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा मालाड पश्चिम के अक्सा गांव, मार्वे और धारावली अन्य जगहों को पर कुल 4000 एकड़ जमीन सरकार के पास है। यहां मैंग्रोव भी नहीं है, कोई निर्माण कार्य भी नहीं। सरकार ने इस जमीन को सीआरजेड में शामिल किया है।  मनपा परियोजना प्रभावित 20 हजार लोगों के लिए यह जमीन अधिग्रहण कर सकती है। यहां मनपा निर्माण कार्य कर लोगों को घर उपलब्ध करा सकती है। इस तरह मनपा की जमीन पर 300 वर्ग फीट का घर बनाकर परियोजना प्रभावित लोगों को दे सकती है। अगर मनपा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करे और सभी सरकारी एजेंसियां मिलकर कार्य करें तो मुंबई 10 वर्षों में झोपड़ीपट्टी मुक्त हो सकती है। आयुक्त ने कहा कि सीएम ने निर्देश दिया है कि निजी नो डेवलपमेन्ट जोन में कुछ नहीं कर सकते।


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