अवैध निर्माणों पर कार्रवाई : मनपा के लिए सुरक्षा बनी चुनौती

पुलिस बंदोबस्त नहीं मिलने से अतिक्रमण हटाने में बाधा 


मुंबई 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में बढ़ते अवैध निर्माणों पर पिछले दिनों नाराजगी जताई थी। ठाकरे ने बढ़ते अवैध निर्माणों पर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद मनपा प्रशासन के सामने सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। पुलिस बंदोबस्त नहीं मिलने से अतिक्रमण उन्मूलन अभियान में बाधा उत्पन्न हो रही है। 

गौरतलब हो कि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने के लिए मनपा को सुरक्षा के लिए पुलिस बल की जरूरत पड़ती है। पुलिस की उपलब्धता नहीं होने से मनपा कार्रवाई करने में लाचार हो जाती है। बता दें कि पिछले डेढ़ साल से कोरोना के चलते मुंबई हाईकोर्ट ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। जिसका फायदा उठाकर भूमाफियाओं ने मुंबई में जमकर अवैध निर्माण किए। आरोप है कि मनपा और पुलिस की मिलीभगत से अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं हो पाती। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर मनपा अधिकारियों की नींद हराम हो गई है। 

 वार्ड स्तर पर आई शिकायतों का मंगाया जा रहा ब्यौरा 

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मनपा का अतिक्रमण विभाग एलर्ट मोड में आ गया है। उसने मनपा के सभी 24 वार्डों से अवैध निर्माण की वार्ड स्तर की सूची मंगाई है। सूची मिलते ही कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी। इंक्रोचमेंट विभाग के अधिकारी अरुण जाधव ने कहा कि शिकायत आने के बाद समय समय पर तोड़क कार्रवाई की जाती रहती है। हमारे सामने सबसे अधिक परेशानी समय पर पुलिस बल नहीं मिलने पर होती है। पिछले दो सालों में कार्रवाई नहीं होने से अवैध निर्माणों में बढ़ोत्तरी हुई है। कोर्ट ने अब अवैध निर्माणों पर लगाई रोक हटा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब अवैध निर्माणों पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।


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