मलिन बस्ती में रहने वालों को दिवाली गिफ्ट

 लखनऊ

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मलिन बस्तियों के स्थान पर अपार्टमेंट बनवाने जा रही है। यह अपार्टमेंट पीपीपी माॅडल पर विकसित किए जाएंगे। इसमें मलिन बस्ती के लोगों को एक हजार रुपए पंजीकरण शुल्क पर फ्लैट दिए जाएंगे। गुजरात माॅडल को अपनाते हुए योगी कैबिनेट ने 'उत्तर प्रदेश स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति-2021' को हरी झंडी दे दी है। इसमें ऐसी मलिन बस्तियां चुनी जाएंगी, जो शहरों में मुख्य स्थानों पर होने के साथ ही व्यावसायिक रूप से संगत हैं। पीपीपी माॅडल के लिए ऐसी मलिन बस्तियां चुनी जाएंगी जो राजकीय भूमि पर, नगरीय निकायों की भूमि पर, नजूल की भूमि पर हों। इस योजना के तहत उन बस्तियों को नहीं लिया जाएगा जो नदी, नाले या अन्य खतरनाक स्थान पर स्थित हैं। नगर निगमों में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जबकि नगर पालिका परिषद वाले शहरों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनेगी। यह समिति डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कराएगी। इसे सूडा के माध्यम से नगर विकास विभाग भेजा जाएगा। शासन में अपर मुख्य सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में समिति डीपीआर का परीक्षण करेगी। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति डीपीआर को मंजूरी देगी। डीपीआर स्वीकृत होने के बाद टेंडर निकालकर विकासकर्ताओं का चयन किया जाएगा।


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