सोशल मीडिया के लिए नए कानून की तैयारी

कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी कंटेंट की जिम्मेदारी लेनी होगी


नई दिल्ली

केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नया कानून लाने पर विचार कर रही है। इस कानून से इन कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर पब्लिश होने वाले सभी कंटेंट के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। सरकार पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर लगातार नकेल कस रही है। उसने इसी साल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए साइबर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) नियम भी लागू किए हैं।

नए IT नियमों को कई कंपनियों ने कोर्ट में चुनौती दी है। कई याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष नए IT नियमों का बचाव करते हुए कहा है कि ये नियम प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग रोकने और डिजिटल मीडिया में फर्जी खबरों से नागरिकों की रक्षा करेंगे।

दुनिया भर में ऐसे कई कानून हैं जो सोशल मीडिया के काम करने के तरीके को नियंत्रित करते हैं। नए नियम में अभी काफी अनिश्चितता है। यह एक अलग अधिनियम हो सकता है या एक संशोधन के तौर पर इसे पेश किया जा सकता है। सरकार नए कानून को तैयार करने के लिए यूरोपीय मॉडल पर विचार कर रही है, जिसमें दिसंबर 2020 में यूरोपीय आयोग द्वारा पेश डिजिटल सेवा अधिनियम भी शामिल है।

देश में फरवरी में लागू किए गए नए नियमों में दिशा-निर्देशों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नए शिकायत निवारण अधिकारियों को नियुक्त करने और हर महीने एक्शन टेकन रिपोर्ट जारी करने की बात कही गई है। नए IT नियम सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे यूजर्स से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो गलत पोस्ट डालते हैं। डिजिटल सर्विस एक्ट (DSA) सोशल मीडिया यूजर्स के लिए अतिरिक्त अधिकारों की व्याख्या करता है। जैसे उन्हें गैर कानूनी कंटेंट की रिपोर्ट करने की अनुमति मिलेगी।


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