क्रिप्टो करेंसी पर सरकार कसेगी शिकंजा

शीतकालीन संसदीय सत्र की तैयारी : पेश किए जाएंगे 26 विधेयक

crypto currency

नई दिल्ली

29 नवंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन संसदीय सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला विधेयक संसद में पेश करेगी। विधेयक में लीगल क्रिप्टो करेंसी की परिभाषा स्पष्ट की जाएगी, यानी क्रिप्टो के दायरे में क्या होगा और क्या नहीं। इसमें स्पष्टता आएगी। शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 समेत कुल 26 विधेयक पेश किए जाएंगे।

अभी क्रिप्टो को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं

वर्तमान में, देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई भी रेगुलेशन नहीं है। इस वजह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्रिप्टो करेंसी पर एक बैठक की थी और मजबूत रेगुलेटरी स्टेप्स उठाने के संकेत दिए थे। सरकार का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेशन नहीं होने से इसका उपयोग टैरर फंडिंग और काला धन की आवाजाही में हो रहा है।

क्रिप्टो को रोका नहीं जा सकता, लेकिन रेगुलेट किया जाना चाहिए

पीएम की बैठक के बाद क्रिप्टो करेंसी को लेकर भाजपा नेता जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाले पार्लियामेंट्री पैनल की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में आम सहमति बनी थी कि क्रिप्टो करेंसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इसे रेगुलेट किया जाना चाहिए।

फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंता

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास का भी बयान सामने आया था। दास ने SBI कॉन्क्लेव में कहा था, 'जब RBI ये कहता है कि क्रिप्टोकरेंसी से मैक्रोइकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंताएं हैं।


Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget