राज्य में क्यों बढ़ रहे अपराध?

मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने बताई वजह

पटना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 60 प्रतिशत से ज्यादा अपराध भूमि विवाद के कारण होते हैं। जमीन का स्पेशल सर्वे का कार्य पूरा होने से भूमि विवाद को लेकर होने वाले झगड़े कम होंगे। इससे लोगों का कल्याण होगा। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि स्पेशल सर्वे के दौरान जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, उसका मुख्यालय से एवं जिलाधिकारी के स्तर से भी मॉनिटरिंग कर चेक करा लें, ताकि कहीं कोई त्रुटि न रह जाए। यह सुनिश्चित करें कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की एक अणे मार्ग में समीक्षा की और पदाधिकारियों को कई निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आबादी ज्यादा है और क्षेत्रफल कम है। इसके कारण यहां की परिस्थितियां अलग हैं। हम लोगों ने तय किया है कि यहां जमीन का स्पेशल सर्वे किया जाएगा। इसको लेकर एरियल सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद की समस्याओं के निराकरण के लिए सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी और थानेदार संयुक्त रूप से लोगों के साथ बैठक करते हैं। 15 दिनों में एक दिन एसडीओ और एसडीपीओ तथा महीने में एक दिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बैठक कर समस्याओं का निराकरण करते हैं। इसमें नई तकनीक का उपयोग करें और विभाग के स्तर से इसकी मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत जब वर्ष 2006 में की गई तो उसमें ज्यादातर भूमि विवाद से जुड़े मामले आते थे। इस पर विचार-विमर्श किया और कानून बनाया गया। भूमि विवाद के समाधान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत से ज्यादा अपराध भूमि विवाद के कारण होते हैं।

विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से किए जा रहे कार्यों और स्पेशल सर्वे फेज-1, फेज-2 एवं फेज-3 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। स्पेशल सर्वे फेज-1 के तहत 20 जिले, 89 अंचल, 207 कैंप एवं 5228 गांवों में सितंबर, 2020 से काम शुरू किया गया है। फेज-2 के तहत 20 जिले, 90 अंचल, 197 कैंप एवं 4,668 गांवों में जुलाई 2021 से काम शुरू हुआ है। फेज-3 में 18 जिलों, 114 अंचल एवं लगभग 10 हजार गांवों में जनवरी, 2022 से काम शुरू किया जाएगा। स्पेशल सर्वे का कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा हो जायेगा।


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