अमरावती हिंसा की रिटायर्ड जज से हो जांच

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की मांग 


मुंबई 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने अमरावती में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई थी और दुनिया में कहीं एक मस्जिद को तोड़े जाने का वीडियो क्लिप वायरल कर मालेगांव अमरावती और नांदेड में दंगे की शुरुआत हुई। 15 से 40 हजार लोगों ने सड़कों पर जमा होकर दुकानों, दफ्तरों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया। इस घटना का भाजपा की तरफ से जोरदार विरोध किया जा रहा है। मंगलवार को कोल्हापुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने इस घटना के विरोध में उपजिला अधिकारी शंकरराव जाधव से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए एक ज्ञापन सौंपा।

पाटिल ने कहा कि मालेगांव, अमरावती और नांदेड में अफवाह फैलाकर और धार्मिक भावना भड़काकर दंगे कराए गए, इसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराई जाए। दंगे भड़काने वाले सूत्रधार और उसके समर्थकों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और रजा अकादमी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। खुद की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे नागरिकों पर कार्रवाई बंद होनी चाहिए। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को रोका जाना चाहिए और उनके खिलाफ आरोप वापस लिए जाए। उन्होंने कहा कि हम केवल राजनीतिक दल के रूप में ये मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की दृष्टि के गंभीर मामले के तौर पर यह मांग कर रहे हैं।      

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में अराजकता है और सरकार का किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं रह गया है। पुलिस मशीनरी का उपयोग उगाही, दमन और न्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को डराने-धमकाने के लिए किया जा रहा है। अब तो पुलिस पर भी हमले हो रहे हैं। वर्ष 2014 से 2019 तक केंद्र में मोदी सरकार के रहते और वर्ष 2014 से 2019 तक देवेंद्र फड़नवीस की सरकार के वक्त एक भी दंगा नहीं हुआ। अब 40 हजार मोर्चे निकल रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस बारे में पुलिस को जानकारी नहीं है।  


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