कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए नए नियम

ठेकेदारों को होगा फायदा

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नई दिल्ली

नकदी संकट से जूझ रहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए सरकार ने विवाद होने की स्थिति में ठेकेदारों को बैंक गारंटी लेकर 75 फीसदी राशि जारी करने की अनुमति देने वाले नियम बना दिए हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने नवंबर, 2019 में सरकारी विभागों को कहा था कि वे विवाद निपटान मध्यस्थता पंचाट की तरफ से ठेकेदार को देने के लिए जारी आदेश की 75 फीसदी राशि का भुगतान कर सकते हैं। मध्यस्थता पंचाट के आदेश को चुनौती देने की स्थिति में यह प्रावधान लागू होना था। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जारी एक आदेश में कहा है कि आर्बिट्रेशन पैनल के आदेश को चुनौती दिए जाने की स्थिति में भुगतान के लिए कही गई रकम के 75 फीसदी हिस्से का भुगतान संबंधित मंत्रालय या विभाग उस ठेकेदार को बैंक गारंटी लेकर करेंगे। इसमें पंचाट का फैसला आने की तारीख तक बकाया राशि पर ब्याज भी शामिल हो सकता है। इसके लिए व्यय विभाग ने सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) में एक नया नियम 227A भी जोड़ा है। इसके मुताबिक, ठेकेदार को बैंक गारंटी सिर्फ 75 फीसदी राशि के लिए ही देनी होगी, देय ब्याज पर नहीं।  यह भुगतान एक तय एस्क्रो खाते में किया जाएगा, जिसमें यह बाध्यता होगी कि उसमें जमा राशि का उपयोग पहले बकाया कर्ज के भुगतान में किया जाएगा।


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