अनुष्ठानिक कार्य में दखल नहीं दे सकता संवैधानिक कोर्ट


नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति बालाजी मंदिर की पूजा पद्धति में दखल देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मंदिर में आरती कैसे करें? नारियल कैसे तोड़ें? यह कोर्ट तय नहीं कर सकता है, मंदिरों के अनुष्ठानों में संवैधानिक कोर्ट दखल नहीं दे सकता है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संवैधानिक अदालतें यह नहीं बता सकतीं कि कैसे अनुष्ठान (मंदिर में पूजा) किया जाना चाहिए, नारियल कैसे तोड़ा जाना चाहिए या किसी देवता को माला कैसे चढ़ाई जानी चाहिए। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि यदि कोई कमी है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन के मामलों में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि पूजा की रस्मों में अदालत कैसे दखल कर सकती है। कोर्ट तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ में जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि यह मामला एक रिट याचिका में तय नहीं किया जा सकता है। 

सीजेआइ एनवी रमना ने कहा कि मांगी गई राहत के लिए पूजा अनुष्ठानों के दिन-प्रतिदिन के मामलों में हस्क्षेप की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में संवैधानिक अदालतें दखल नहीं दे सकती हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि यदि कोई प्रशासनिक कमी है तो मंदिर प्रशासन को ज्ञापन दिया जाए।

शीर्ष अदालत ने मंदिर प्रशासन से याचिकाकर्ता की शिकायतों का जवाब देने को कहा है, इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि निर्दिष्ट पहलुओं पर अभी भी कोई शिकायत है, तो याचिकाकर्ता उपयुक्त मंच से संपर्क कर सकता है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के एक भक्त, सरवरी दद्दा ने तिरुपति बालाजी मंदिर में 'सेवाओं' और अनुष्ठानों के संचालन में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। 29 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को यह स्पष्ट करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था कि क्या तिरुपति बालाजी मंदिर में अनुष्ठान करते समय कोई अनियमितता हुई थी। इससे पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसी मुद्दे पर सरवरी दद्दा द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया था और यह माना गया कि अनुष्ठान करने की प्रक्रिया देवस्थानम का अनन्य क्षेत्र है और यह निर्णय का विषय नहीं बन सकता, जब तक कि यह धर्मनिरपेक्षता या दूसरों के नागरिक अधिकार को प्रभावित नहीं करता है।


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